रघुवर दास के मंत्रीयों की होगी जांच, जानें इनके नाम…

Jharkhand news: झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तत्कालीन रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों – अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह, डॉ नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर रोक लगा दी है।

यह फैसला एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में आया है, जिसे 2020 में पंकज कुमार यादव ने दायर किया था।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मंत्रियों की संपत्ति में 2014 से 2019 के बीच 100 से 1100 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जो उनकी आय के अनुपात में नहीं है।

उन्होंने बताया कि अमर बाउरी ने 2014 में 7.33 लाख की संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जो 2019 में 89.41 लाख हो गई। रणधीर सिंह ने 2014 में 88.92 लाख की संपत्ति दिखाई थी, जो 2019 में 5.06 करोड़ हो गई। डॉ नीरा यादव ने 2014 में 80.59 लाख संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जो 2019 में 3.65 करोड़ हो गई थी। लुईस मरांडी के पास 2014 में 2.25 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2019 में 9.06 करोड़ हो गई।

नीलकंठ सिंह मुंडा के पास 2014 में 1.46 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2019 में 4.35 करोड़ हो गई थी।हेमंत सरकार ने इस मामले में एसीबी को जांच की स्वीकृति दे दी थी और गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में एसीबी ने इस बात का जिक्र किया था कि सभी पांचों पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। इसी आधार पर एसीबी ने सभी के खिलाफ अलग-अलग पीई दर्ज की थी। सभी पीई की जांच की जिम्मेदारी पांच डीएसपी को सौंपी गई थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस जांच पर रोक लगा दी है।