झारखंड में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में होगा बदलाव, बनी 15 सदस्यीय समिति, पैकेज दरों का होगा पुनः निर्धारण…

Jharkhand: झारखंड में राज्यकर्मियों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योजना में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने 15 सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति 15 दिनों के अंदर बीमा दरों की दोबारा समीक्षा कर नई रिपोर्ट तैयार करेगी।

गौरतलब है कि यह योजना 1 मार्च 2025 से शुरू हुई थी जिसमें कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया गया है। इसके लिए हर महीने 500 रुपये प्रीमियम लिया जाता है। लेकिन कर्मचारियों को इलाज के दौरान अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि हर बीमारी के इलाज के लिए एक तय राशि (कैपिंग) तय की गई है।

उदाहरण के लिए, सिजेरियन डिलीवरी के लिए सिर्फ 18,876 रुपये और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 17,440 रुपये तय हैं। अगर इलाज में इससे ज्यादा खर्च होता है तो वह पैसा मरीज को खुद देना पड़ता है। यही कारण है कि कर्मचारियों ने इसे लेकर कई शिकायतें की थीं।

अब नई समिति अस्पतालों की सुविधाएं, बीमा की शर्तें और इलाज के खर्च की सीमा को लेकर पूरी जांच करेगी। इसमें रिम्स, मेडिका, मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

अब तक इस योजना में 1.83 लाख कर्मचारी और 4.65 लाख आश्रित जुड़े हुए हैं। राज्य के 192 और बाहर के 673 अस्पताल इस योजना में शामिल हैं।

सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को इलाज में सही लाभ मिल सके और योजना से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जा सके।