Jharkhand: उच्च शिक्षा की बदहाली पर आदिवासी छात्र संघ ने उठाई आवाज, राज्यपाल को सौंपा पांच सूत्री मांग पत्र…

राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और छात्रों के हितों को लेकर आदिवासी छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिक्षकों के रिक्त पद, परीक्षाओं में देरी, समय पर परिणाम प्रकाशित नहीं होना और शैक्षणिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। संघ ने मांग की कि उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

ज्ञापन में छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। छात्र नेताओं ने कहा कि कई विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने सरकार से छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने की मांग की ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

आदिवासी छात्र संघ ने दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की मांग भी रखी। संघ का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कई अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए विशेष योजनाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने की अपील की। छात्र नेताओं ने कहा कि उनकी सभी मांगें छात्र हित और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी हैं। यदि इन मांगों पर कार्रवाई होती है तो राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद संघ के सदस्यों ने उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

संघ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि छात्रों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में व्यापक छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।