झारखंड न्यूज़: सरकारी वाहन और सुरक्षा व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने उठाए सवाल

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी वाहन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंत्री को आवंटित वाहन वापस लेने का अधिकार किसी संयुक्त सचिव को नहीं है और इस मामले में प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं किया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दो बार पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मंत्री का कहना है कि सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और समय पर कार्रवाई जरूरी है।

राधाकृष्ण किशोर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं की मांग की थी, लेकिन उस पर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन को नियमों और पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए।

फाइलों पर हस्ताक्षर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी भी दस्तावेज़ को पूरी तरह पढ़े और समझे बिना हस्ताक्षर करना सही प्रक्रिया नहीं है। उनका कहना है कि हर फैसले की जिम्मेदारी मंत्री की होती है, इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय किया जाना चाहिए।