झारखंड को मिल सकते हैं 450 करोड़ रुपये, केंद्र ने रखीं 8 अहम शर्तें

झारखंड को वित्तीय प्रबंधन में सुधार के बदले केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र द्वारा तय किए गए आठ मानकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।

यह राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27 योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना में राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रोत्साहन राशि पाने के लिए झारखंड को सरकारी योजनाओं में डिजिटल भुगतान और आधार आधारित डीबीटी लागू करना होगा। इसके अलावा योजनाओं को पीएफएमएस से जोड़ना, डिजिटल ट्रेजरी व्यवस्था विकसित करना केंद्र की बची राशि समय पर लौटाना, फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता बनाए रखना और सभी वित्तीय आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट करना भी जरूरी होगा।

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यदि राज्य किसी भी मानक को पूरा नहीं करता है, तो उसे यह प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। राज्यों का मूल्यांकन 1 अप्रैल 2026 से 15 दिसंबर 2026 के बीच के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्यों की वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनेगी।