हेमंत कैबिनेट के 27 बड़े फैसलों पर लगी मुहर प्रशासनिक सुधार से लेकर सड़क निर्माण तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने कर्मचारियों के हितों न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में नई सेवा नियमावलियों के गठन पदोन्नति पेंशन भुगतान और सड़क निर्माण जैसी कई अहम योजनाएं शामिल हैं।

कैबिनेट ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अखिलेश कुमार को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति देने की स्वीकृति दी। इसके अलावा झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2026 तथा झारखंड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा। 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में भागीदारी को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने राम दुलारी देवी मामले में स्वर्गीय जगदेव सदा की सेवा नियमित करते हुए ACP/MACP का लाभ देने का फैसला लिया। साथ ही हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान के लिए हजारीबाग नगर निगम और रामगढ़ नगर परिषद को राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दी गई।

बैठक में झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) रूल्स 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) के गठन से संबंधित वर्ष 2003 की नीति एवं कार्यप्रणाली तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के वर्ष 2014 के संकल्प में संशोधन को भी मंजूरी मिली।

विकास कार्यों को गति देते हुए कैबिनेट ने पाकुड़ जिले में तलवा खारू टोला एवं चंदना श्रीधरपाड़ा सड़क पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 128.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी तथा आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।