GST में बड़ा बदलाव : अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब, मंत्री समूह ने दी मंजूरी…

Azad Reporter desk: माल एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री समूह (GOM) के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि समूह ने केंद्र सरकार के 5 और 18 फीसदी के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब इस पर अंतिम फैसला GST काउंसिल की बैठक में होगा।

मंत्री समूह की बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्तमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल भी शामिल रहे।

बैठक में चर्चा हुई कि विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं (जैसे लग्जरी कारें) पर 40 फीसदी कर लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने सुझाव दिया कि 40 फीसदी GST दर के ऊपर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना चाहिए ताकि इन वस्तुओं पर मौजूदा कर भार बना रहे।

गौरतलब है कि फिलहाल जीएसटी की चार दरें हैं 5, 12, 18 और 28 फीसदी। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5 फीसदी, जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 28 फीसदी GST के साथ उपकर लगाया जाता है।

केंद्र का मानना है कि दो स्लैब (5% और 18%) लागू करने से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी जिससे आम जनता, किसान, मध्यम वर्ग और MSMEs सेक्टर को राहत मिलेगी।

बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी छूट के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इससे सरकार को सालाना लगभग 9700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है लेकिन अधिकतर राज्य इस पर सहमत दिखे। राज्यों ने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कटौती का लाभ सीधे पॉलिसीधारकों तक पहुंचे।

अब सबकी निगाहें जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक पर टिकी हैं जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी।