अब नहीं लगाना होगा चक्कर, झारखंड के सभी CSC केंद्रों पर मिलेगी आधार नामांकन की सुविधा…

Jharkhand: झारखंड की जनता के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे बड़ा फैसला राज्यभर के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को आधार नामांकन केंद्र के रूप में अनुमति देने का लिया गया है। अब प्रदेश के किसी भी CSC केंद्र पर लोग आसानी से आधार नामांकन व अद्यतन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और आम नागरिकों को डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब आधार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

कैबिनेट बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत जलापूर्ति के ढांचे को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा जिससे प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा झारखंड नगरपालिका संवेदक नियमावली में भी अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य में किसी भी संवेदक (ठेकेदार) के लिए झारखंड में ही GST पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस निर्णय से न केवल स्थानीय राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि ठेकों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

सरकार के इन फैसलों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के साथ-साथ आम जनता को सीधी और सुलभ सुविधाएं मिलेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय राज्य की विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।