झारखंड में सरकारी दफ्तर बनेंगे ई-ऑफिस, फैसले होंगे तेज और पेपरलेस…

Jharkhand: झारखंड सरकार अब अपने सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने सोमवार को सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग जल्द से जल्द ई-ऑफिस सिस्टम अपनाएं और इसे जनवरी 2026 से पहले पूरी तरह लागू कर दें।

मुख्य सचिव ने आईटी विभाग को निर्देश दिया कि ई-ऑफिस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी गलती के हो। उन्होंने तकनीकी टीम से कहा कि एक तय समयसीमा बनाकर ई-ऑफिस सिस्टम लागू करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी फाइल को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके।

पुरानी फाइलों को स्कैन कर PDF फॉर्म में अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि डिजिटल तरीके से ही फैसले लिए जा सकें। फिलहाल चार विभाग—कार्मिक, वित्त, आईटी और उच्च शिक्षा—इस सिस्टम पर काम शुरू कर चुके हैं। अन्य विभागों को भी जल्द इस प्रक्रिया में शामिल होने को कहा गया है।

ई-ऑफिस सिस्टम के फायदे:
•एक क्लिक पर फाइलें मिलेंगी
•फाइलों का रखरखाव आसान होगा
•आग, पानी, कीड़े और चूहों से नुकसान नहीं होगा
•फाइलों पर फैसले तेज़ होंगे
•कामकाज पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार घटेगा
•रेड टेप की दिक्कतें कम होंगी
•कागज की बचत होगी और यह पर्यावरण के लिए अच्छा होगा

सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में सभी दफ्तरों में फाइलों का काम पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल हो।