सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बड़ी बैठक! पटना समेत 9 हाई कोर्ट में 41 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी…
Azad Reporter desk: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने देश के 9 उच्च न्यायालयों में नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय 1 और 2 जुलाई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
इस अहम बैठक में दिल्ली, पटना, पंजाब-हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गुवाहाटी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के नामों पर मुहर लगाई गई।
कोलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में दो अधिवक्ताओं को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। दिल्ली हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों को मंजूरी दी गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है जहां 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें शामिल हैं: वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रूपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर।
तेलंगाना हाई कोर्ट में चार अधिवक्ताओं को जज के रूप में नियुक्त किया गया है गौसे मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुड्डाला, वक्ति रामकृष्ण रेड्डी और गादी प्रवीण कुमार।
राजस्थान हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता और एक न्यायिक अधिकारी को जज नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अधिवक्ता तुहिन कुमार गेडेला को जज नियुक्त किया गया है। मेघालय हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बिस्वदीप भट्टाचार्जी को स्थायी जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट में दो न्यायिक अधिकारी और दो अधिवक्ता जज बनाए जाएंगे प्रांजल दास, संजीव कुमार शर्मा (न्यायिक अधिकारी) और अंजन मोनी कलिता, राजेश मजूमदार (अधिवक्ता)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पांच अधिवक्ताओं और पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है।
अधिवक्ता: पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई, हिमांशु जोशी।
न्यायिक अधिकारी: राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल।