हेमंत सरकार का बड़ा फैसला : राज्यकर्मियों और पेंशनरों का डीए 6% बढ़ा, दो डॉक्टरों की सेवा समाप्त, थानों के लिए नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी…
Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब राज्य के कर्मियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 246% से बढ़कर 252% हो गया है। यह लाभ अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) के तहत एक जनवरी 2025 से लागू होगा।
राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से उन पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा जो पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक आयोजित की गई।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का फैसला भी लिया है। इसके तहत वे कर्मचारी जिन्होंने तय समय सीमा तक ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प नहीं चुना है, वे अब एकीकृत योजना से जुड़ सकेंगे। हालांकि जिन्होंने पहले से ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प ले लिया है वे इसमें नहीं आ सकेंगे।
इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी इस योजना का विकल्प चुन सकेंगे बशर्ते वे एनपीएस के तहत आते हों।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर दो चिकित्सकों डॉ. स्नेहा सिंह (नाला पीएचसी, जामताड़ा) और डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (नयाभुसुर पीएचसी, नामकोम) को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दोनों लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे।
वहीं जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी का आदेश झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वापस ले लिया गया है।
राज्य के थानों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,255 चार पहिया और 1,697 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे।
चार पहिया वाहन (महिंद्रा बोलेरो) प्रति वाहन कीमत ₹9.59 लाख, कुल लागत ₹126.38 करोड़
दो पहिया वाहन (TVS अपाचे) प्रति वाहन कीमत ₹1.14 लाख, कुल लागत ₹20.41 करोड़
यह खरीदारी दो चरणों में की जाएगी।
सड़क निर्माण को भी मिली हरी झंडी
रांची जिले की दो प्रमुख सड़क योजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है—
- सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (लंबाई 39 किमी) – राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹32.70 करोड़
- कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर (6.33 किमी) – पुनर्निर्माण के लिए ₹38.90 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि भी तय कर दी है। यह सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा।
यह बैठक कई अहम फैसलों के लिए याद की जाएगी जिससे न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।