झारखंड में अब होगा ट्रांसजेंडरों का राज्यव्यापी सर्वे, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में निर्णय…

Jharkhand: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्णय लिया है। यह निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मंगलवार को अपनी अध्यक्षता में हुई झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वे से यह पता चलेगा कि राज्य में ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या क्या है उनकी जरूरतें क्या हैं और वे किस प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं। इसके आधार पर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना और फंड व सुविधाओं की व्यवस्था करना आसान होगा।

बैठक में यह भी सामने आया कि ट्रांसजेंडर अक्सर अपनी पहचान छुपाते हैं जिससे उनके पहचान पत्र, आरक्षण, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, गरिमा गृह और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा जैसी सुविधाओं में बाधा आती है। इसे दूर करने के लिए मुख्य सचिव ने जिलास्तरीय समितियों के जल्द गठन पर जोर दिया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि ट्रांसजेंडरों के मुद्दों को देखने और समाधान सुझाने के लिए ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट का गठन किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में ट्रांसजेंडरों की संख्या 4,87,803 है जबकि झारखंड में उनकी संख्या 13,463 है। बोर्ड राज्य में ट्रांसजेंडरों के कल्याण और योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करता है।

मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह सचिव वंदना दादेल, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सचिव मनोज कुमार, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, ग्रामीण विकास सचिव श्रीनिवासन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।