उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में जताई नाराजगी, अपूर्ण योजनाओं पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश…

Jamshedpur news: जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड तथा एमपी/एमएलए लैड से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा में पाया गया कि कई योजनाएं तय समयसीमा के बाद भी पूरी नहीं हो सकी हैं। इस पर उपायुक्त ने असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी।

डीसी ने स्पष्ट कहा कि योजना स्वीकृति के समय ही अवधि का सही आकलन कर अंतिम तिथि तय की जाए। अनावश्यक देरी की स्थिति में पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने पुल-पुलिया, पीसीसी रोड, पेयजल, स्कूल भवन निर्माण जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और निर्देश दिया कि अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

योजनाओं की स्थिति
¢अनाबद्ध निधि: वित्तीय वर्ष 2023-24 में 78 में से 76 योजनाएं पूरी, 2 अपूर्ण।
2024-25 में 118 योजनाओं में 57 पूर्ण, 61 अपूर्ण।
2025-26 में 58 योजनाओं में सिर्फ 1 पूर्ण, 57 अपूर्ण।
•नीति आयोग फंड: 8 योजनाएं स्वीकृत, जिनमें मॉडल आंगनबाड़ी, महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सेंटर जैसी योजनाएं शामिल।
•DMFT फंड: 421 योजनाओं में 324 पूर्ण, 90 अपूर्ण और 7 रद्द।
•MP/MLA लैड: सांसद निधि से स्वीकृत 131 योजनाओं में 102 पूरी हुईं। वहीं विधायक निधि में 2023-24 की 508 योजनाओं में 405 पूरी 2024-25 की 579 में 409 पूरी जबकि 2025-26 में स्वीकृत 18 योजनाओं में से कोई भी अभी पूरी नहीं हुई।

डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण कराना अभियंत्रण विभागों की जिम्मेदारी है। देरी पर जवाबदेही तय होगी और लापरवाह संवेदकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि माननीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता दें और पारदर्शिता के साथ कार्य को धरातल पर उतारें।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।