झारखंड सरकार सख्त : मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश, हर पात्र लाभुक को मिले योजनाओं का लाभ, मृत लाभुकों के नाम हटाकर नए जोड़े जाएँ, गोदामों को करें कार्यशील…

Jharkhand: झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी योग्य लाभुक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि मृत लाभुकों को चिह्नित कर उनके नाम प्राथमिकता से हटाए जाएं और नए पात्र लाभुकों को तुरंत जोड़ा जाए। उन्होंने जोर दिया कि प्रक्रिया और आंकड़ों में किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी लाभुकों का केवाईसी पूरा हो हर माह भौतिक निरीक्षण किया जाए और रिकॉर्ड व बुक कीपिंग हमेशा अपडेट रहें।

गरीब परिवारों को साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण की योजना पर भी उन्होंने तेजी लाने को कहा। साथ ही उड़नदस्ता टीम बनाकर इसकी जांच करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।

लाभुकों को योजनाओं की सही जानकारी देने पर भी बल दिया गया। इसके लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे माध्यमों का उपयोग करने और स्थानीय भाषा में जानकारी देने को कहा गया।

बैठक में यह भी पाया गया कि कई गोदाम मामूली कारणों से उपयोग में नहीं आ रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को 20 सितंबर तक इन्हें कार्यशील बनाने का निर्देश दिया। साथ ही धान खरीद की तैयारी समय रहते पूरी करने को भी कहा, ताकि किसानों को त्वरित भुगतान हो सके।

बैठक में खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह और विभागीय अधिकारी मौजूद थे जबकि राज्य के सभी उपायुक्त ऑनलाइन जुड़े थे।