झारखंड सरकार का बड़ा फैसला! अब अस्पतालों में नहीं हो सकेगी गड़बड़ी, अस्पतालों में बीमा राशि की होगी सख्त निगरानी, डिजिटल व्यवस्था लागू…

Jharkhand: झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बीमा दावों से प्राप्त राशि के लिए अलग बैंक खाता होगा और इसकी निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बैंकिंग पार्टनर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पूरे निधि प्रवाह की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

सरकार की ओर से संचालित आयुष्मान भारत, आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों को मिलने वाली राशि पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। झारखंड आरोग्य सोसाइटी राज्य स्तर पर इस पूरे सिस्टम की ऑनलाइन निगरानी करेगी।

नए नियमों के तहत प्रत्येक अस्पताल को बीमा राशि के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा और हर महीने प्रति बेड 50 हजार रुपये तक का बीमा दावा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

यह राशि अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन देने जरूरी दवाइयों और उपकरणों की खरीद, आउटसोर्स डॉक्टरों की सेवा लेने और स्टाफ के प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं पर खर्च की जा सकेगी।

बीमा राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब प्रत्येक लेन-देन डिजिटल होगा और राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए व्यापक और सुरक्षित डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

सरकार का यह कदम स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।